अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद के कारण टीम की भागीदारी पर संकट, नागालैंड के खिलाफ 11 अक्टूबर से शुरू होना है मुकाबला
अरुणाचल प्रदेश की टीम पर रणजी ट्रॉफी 2026-27 के प्लेट ग्रुप के पहले मुकाबले में वॉकओवर देने का खतरा मंडरा रहा है। टीम को 11 अक्टूबर से अहमदाबाद में नागालैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (APCA) में चल रही गुटबाजी और गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच में लंबित मामले के कारण टीम की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं।
एसोसिएशन के भीतर जारी विवाद का असर अब राज्य की क्रिकेट गतिविधियों पर दिखाई देने लगा है। चयन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता के कारण टीम का गठन नहीं हो पा रहा है। इससे खिलाड़ियों के सामने भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
वीनू मांकड़ ट्रॉफी में भी टीम नहीं उतार सका अरुणाचल
APCA में विवाद का असर केवल रणजी ट्रॉफी तक सीमित नहीं है। गुरुवार को भुवनेश्वर में सिक्किम के खिलाफ निर्धारित वीनू मांकड़ ट्रॉफी के 50 ओवर के मुकाबले में भी अरुणाचल प्रदेश अपनी अंडर-19 टीम नहीं उतार सका।
एसोसिएशन में फिलहाल चयन से जुड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। ऐसे में खिलाड़ियों का चयन और टीम की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं।
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवर क्रिकेटर भी असमंजस में हैं। उन्हें अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंचना है या नहीं।
APCA चुनाव को लेकर दो गुटों में विवाद
अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद की शुरुआत सितंबर में हुए चुनाव के बाद तेज हुई। इन चुनावों में नबाम विवेक को अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि, कई जिला क्रिकेट एसोसिएशनों ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच का रुख किया।
मामला फिलहाल अदालत में लंबित है और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण एसोसिएशन के कामकाज और क्रिकेट टीमों के चयन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।
इस विवाद का सीधा असर राज्य के घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम पर पड़ रहा है। रणजी ट्रॉफी जैसे प्रमुख टूर्नामेंट में टीम की भागीदारी पर संकट खड़ा होना इसी का परिणाम है।
BCCI के हाथ भी बंधे, अदालत के फैसले का इंतजार
मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी फिलहाल हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड बिहार क्रिकेट से जुड़े मामले की तरह यहां स्वतंत्र चयन पैनल बनाने का कदम भी नहीं उठा सकता।
BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, “कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और BCCI इसमें दखल नहीं दे सकता। राज्य की संस्था (APCA) को चलाने वाला कोई नहीं है। जब तक कोर्ट से मंजूरी नहीं मिलती, हम कुछ नहीं कर सकते।”
इस बयान से स्पष्ट है कि बोर्ड अदालत के निर्देशों के दायरे में रहते हुए ही आगे की कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल APCA के विवाद का समाधान और टीम की भागीदारी अदालत की कार्यवाही से जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर है।
निर्वाचित अध्यक्ष नबाम विवेक से संपर्क नहीं हो सका।
प्लेट ग्रुप में शामिल हैं सात टीमें
रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम की टीमें शामिल हैं। इस ग्रुप में मुकाबले राज्य की टीमों के लिए घरेलू क्रिकेट में अपनी क्षमता साबित करने का महत्वपूर्ण अवसर होते हैं।
अरुणाचल प्रदेश के लिए मौजूदा स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि टीम पिछले सीजन में प्लेट ग्रुप की अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी। उसे अपने सभी पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था।
ऐसे में नए सीजन की शुरुआत से पहले टीम की तैयारियों और चयन प्रक्रिया में बाधा आने से खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
खिलाड़ियों के भविष्य पर भी असर
APCA में जारी विवाद अब प्रशासनिक मतभेद से आगे बढ़कर खिलाड़ियों के करियर को प्रभावित करने लगा है। समय पर टीम का चयन नहीं होने और यात्रा को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने से क्रिकेटरों की तैयारियों पर असर पड़ सकता है।
रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले में टीम नहीं उतर पाती है, तो अरुणाचल प्रदेश को वॉकओवर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अंतिम स्थिति टीम की भागीदारी और संबंधित अधिकारियों के फैसले पर निर्भर करेगी।
फिलहाल सभी की निगाहें गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटान
