मेरठ के चर्चित दिग्विजय भाटी प्रकरण में नया मोड़, बोले- मैंने कोई शपथ पत्र नहीं दिया

मेरठ, 18 सितंबर 2026। मेरठ में तत्कालीन SSP अविनाश पांडेय से जुड़े कथित मारपीट प्रकरण में शुक्रवार को नया मोड़ सामने आया है। एक दिन पहले सामने आई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दिग्विजय भाटी ने सहारनपुर DIG को शपथ पत्र देकर मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही है। इसके बाद मामले में समझौते की चर्चा तेज हो गई थी।

अब दिग्विजय भाटी ने Facebook Live के जरिए इन खबरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने कोई शपथ पत्र नहीं दिया है। भाटी के इस बयान के बाद मामले में समझौते और कार्रवाई से पीछे हटने को लेकर सामने आई खबरों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

अगस्त में सामने आया था मामला

दरअसल, अगस्त में दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने तत्कालीन SSP अविनाश पांडेय समेत पुलिसकर्मियों पर कथित मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। मामला बढ़ने के बाद तत्कालीन SSP अविनाश पांडेय को मेरठ से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया था।

वहीं, इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। पूरे प्रकरण की जांच सहारनपुर के तत्कालीन DIG अभिषेक सिंह को सौंपी गई थी।

17 सितंबर को शपथ पत्र को लेकर आई थी खबर

17 सितंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्टों में दिग्विजय भाटी के नाम से शपथ पत्र दिए जाने और मामले में आगे कार्रवाई नहीं चाहने का दावा किया गया था। अमर उजाला और नवभारत टाइम्स समेत कई मीडिया रिपोर्टों में इसी आधार पर मामले में समझौते की बात सामने आई।

लेकिन अब दिग्विजय भाटी के Facebook Live बयान ने पूरे प्रकरण को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल- शपथ पत्र आखिर किसने दिया?

भाटी के सार्वजनिक बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि जिस शपथ पत्र के आधार पर समझौते की खबर सामने आई, वह आखिर किसने दिया और उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है?

फिलहाल मामले में दो अलग-अलग दावे सामने हैं। एक ओर मीडिया रिपोर्टों में भाटी के नाम से शपथ पत्र दिए जाने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर खुद दिग्विजय भाटी सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई शपथ पत्र देने से इनकार कर रहे हैं।

अब पूरे मामले में सहारनपुर DIG स्तर की जांच और संबंधित विभागीय रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे। वहीं मोहित जाटव की ओर से मामले में कार्रवाई जारी रखने की बात पहले सामने आ चुकी है।

मेरठ के इस चर्चित प्रकरण में अब सबसे बड़ा सवाल यही है— शपथ पत्र आखिर किसने दिया और उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है?

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