12 अक्टूबर 2026 | Baghpat Wire
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक और डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है।
इस फेरबदल में दो मौजूदा राज्यपालों को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चार नए चेहरों को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के बाद केरलम, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम के राजभवनों में बदलाव होगा।
ओम प्रकाश माथुर बने केरलम के राज्यपाल
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को केरलम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। माथुर राजस्थान से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। वह राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और भाजपा में विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
जुलाई 2024 में उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। अब उन्हें केरलम भेजा गया है, जहां वह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लेंगे। आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गोवा से संबंध रखने वाले आर्लेकर गोवा विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश, बिहार और केरलम के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
मार्च 2026 में आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद आर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। अब उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल की नियमित जिम्मेदारी दी गई है।
ब्रज मोहन राम बने ओडिशा के राज्यपाल
ब्रज मोहन राम को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह झारखंड के पलामू से पूर्व लोकसभा सांसद रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उन्हें दलित समुदाय से आने वाले अनुभवी राजनीतिक चेहरे के रूप में जाना जाता है।
ओडिशा में उनकी नियुक्ति के साथ राज्यपाल के पद पर नया चेहरा सामने आएगा। हालांकि, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संबंधित विस्तृत जानकारी की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।
डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया
हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखने वाली पूर्व लोकसभा सांसद डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी हैं।
डॉ. सुधा यादव के पति बीएसएफ अधिकारी सुखबीर सिंह यादव कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। इसके बाद सुधा यादव सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय रहीं। अब उन्हें कर्नाटक के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगी।
डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल
मध्य प्रदेश के बालाघाट से संबंध रखने वाले डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
राजनीति और प्रशासनिक कामकाज का अनुभव रखने वाले बिसेन उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह की जगह लेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद राज्य में राज्यपाल पद की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के पास होगी।
दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया
भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह दिल्ली से संबंध रखते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं। वह राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और पार्टी के अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।
दुष्यंत गौतम सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर का स्थान लेंगे। माथुर को केरलम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस तरह सिक्किम में राज्यपाल पद पर बदलाव के साथ छह राज्यों में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होगी।
कब से प्रभावी होंगी नियुक्तियां?
राज्यपालों की नियुक्तियों और स्थानांतरण के संबंध में सामान्य आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार, नई जिम्मेदारियां संबंधित व्यक्तियों के पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होती हैं। इसलिए सभी छह राज्यों में वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तारीखों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना या राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति से की जानी चाहिए।
छह राज्यों में हुए इस फेरबदल में अनुभवी राजनीतिक नेताओं को संवैधानिक पदों की जिम्मेदारी दी गई है। अब संबंधित राज्यपालों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद राज्य स्तर पर संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन उनकी नई जिम्मेदारियों के अनुसार होगा।
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