नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026। गौतमबुद्धनगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम से जुड़े छात्रा आकृति चौधरी के NSA हिरासत मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें छात्रा की हिरासत रद्द करने के साथ ₹5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश में मुआवजे की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूलने की बात भी कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी— “We can’t isolate her”
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जिलाधिकारी की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि पूरी निर्णय प्रक्रिया अधिकारियों की रिपोर्ट और कार्रवाई के आधार पर विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ी थी, तो केवल जिलाधिकारी को अलग करके जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई— “We can’t isolate her.”
यह टिप्पणी उस संदर्भ में सामने आई, जिसमें यह देखा जा रहा है कि NSA के तहत कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग स्तर पर किन अधिकारियों की क्या भूमिका रही।
हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी NSA हिरासत
मामला छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद छात्रा की NSA हिरासत को रद्द कर दिया था।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था और संबंधित अधिकारियों के वेतन से इस राशि की वसूली किए जाने की बात कही थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई की पूरी बातचीत नहीं हो सकी स्पष्ट
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, ऑडियो/माइक उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत में हुई पूरी बातचीत सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसे में सुनवाई के दौरान हुई प्रत्येक टिप्पणी और दलील का पूरा विवरण वीडियो रिकॉर्डिंग से सामने नहीं आया है।
फिलहाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। अदालत के अंतिम आदेश से यह स्पष्ट होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और अधिकारियों की जिम्मेदारी से जुड़े मुद्दों पर आगे क्या कानूनी स्थिति बनती है।
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