15 अक्टूबर 2026 | Baghpat Wire
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान मुकदमे के ट्रायल में ठोस साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, लेकिन अपराध का संज्ञान लेने के चरण में अदालत उन पर विचार कर सकती है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पटना हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने संबंधी आदेश को बहाल कर दिया। यह मामला बिहार में डूबने से एक युवक की मौत से जुड़ा था, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
क्या है पूरा मामला?
मामले में पुलिस ने युवक की डूबने से हुई मौत की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए मामले में संज्ञान लिया था। इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया गया।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश को बहाल कर दिया।
क्लोजर रिपोर्ट आने पर भी अदालत ले सकती है संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट अदालत को उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने से नहीं रोकती। मजिस्ट्रेट जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री पर विचार करके यह तय कर सकता है कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।
इसका अर्थ है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट अदालत के लिए अंतिम और बाध्यकारी निर्णय नहीं होती। अदालत को कानून के अनुसार उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अधिकार है।
धारा 161 के बयानों की क्या है कानूनी स्थिति?
CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज करती है। ऐसे बयान अपने आप में मुकदमे के ट्रायल के दौरान ठोस साक्ष्य नहीं माने जाते। हालांकि, संज्ञान लेने के प्रारंभिक चरण में अदालत संबंधित सामग्री पर विचार कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संज्ञान के चरण में की गई टिप्पणियां मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी। ट्रायल के दौरान साक्ष्यों का मूल्यांकन कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।
न्यायिक प्रक्रिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?
यह कानूनी स्थिति पुलिस की जांच और न्यायिक निगरानी के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी मजिस्ट्रेट का काम केवल पुलिस की राय को स्वीकार करना नहीं है। उसे उपलब्ध सामग्री और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपना निर्णय लेना होता है।
हालांकि, संज्ञान लेने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी दोषी साबित हो गया है। दोष का निर्धारण मुकदमे के दौरान प्रस्तुत और परखे गए साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।
केस का विवरण:
- मामला: Mrityunjay Kumar Chaudhary v. State of Bihar & Anr.
- केस नंबर: SLP (Crl.) No. 18490 of 2026
- पीठ: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
- निर्णय का प्रमुख बिंदु: पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद मजिस्ट्रेट उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वतंत्र रूप से संज्ञान ले सकता है।SupremeCourt #LegalNews #CrPC #ClosureReport #IndianJudiciary #CourtNews



